8th Pay Commission पर सस्पेंस बरकरार! 23 अप्रैल को सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान

पिछली बैठक में क्या हुआ था? 8th Pay Commission

NC-JCM की पिछली बैठक 10 फरवरी 2025 को हुई थी, जिसमें 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (TOR) पर चर्चा की गई थी। रेलवे और रक्षा मंत्रालय सहित सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार किया गया था।

8वें वेतन आयोग को लेकर क्या सुझाव मिले?  8th Pay Commission

• न्यूनतम वेतन निर्धारण: स्टाफ साइड ने सुझाव दिया कि वेतन गणना में तीन की बजाय पांच सदस्यों के खर्च को आधार माना जाए।

• लंबित मुद्दों पर चर्चा: 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले ही NC-JCM की एक बड़ी बैठक बुलाने की मांग की गई, ताकि नए आयोग पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

• TOR पर स्पष्टता: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव ने माना कि इस चर्चा से 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference को लेकर अधिक स्पष्टता मिली है।

अब आगे क्या होगा?    8th Pay Commission

NC-JCM की स्टैंडिंग कमेटी अभी तक 8वें वेतन आयोग के TOR को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। एक बार सहमति बनने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद आयोग के गठन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

सरकार ने पेंशनर्स के लिए क्या किया?    8th Pay Commission​​​​​​​

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने प्री-7वें और पोस्ट-7वें वेतन आयोग के पेंशनर्स के बीच समानता लागू कर दी है। अब 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को उतनी ही पेंशन मिल रही है, जितनी बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलती है।

अब सभी की नजरें 23 अप्रैल की बैठक पर टिकी हैं, जहां 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ नया अपडेट मिल सकता है।