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8th Pay Commission: नए नियमों पर सरकार ने संसद में दिया जवाब, जानें सरकार का जवाब!

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संसद में सरकार से वेतन आयोग के नियमों पर सवाल किया गया, जिस पर जवाब भी दिया गया। जानिए, सरकार की ओर से क्या सफाई दी गई और कर्मचारियों की सैलरी पर इसका क्या असर होगा। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
8th Pay Commission: नए नियमों पर सरकार ने संसद में दिया जवाब, जानें सरकार का जवाब!
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Haryana update, 8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी बल्कि संसद सदस्य भी इसकी स्थिति जानने में रुचि ले रहे हैं। जनवरी 2025 से अब तक कई सांसदों ने सरकार से 8वीं सीपीसी के गठन पर जानकारी मांगी है। सरकार ने इस बारे में पुष्टि तो की है लेकिन अधिक जानकारी साझा नहीं की। 25 मार्च 2025 को राज्यसभा में फिर से इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया।

राज्यसभा में उठा सवाल, सरकार का जवाब  8th Pay Commission

राज्यसभा सदस्यों शंभू शरण पटेल, मदन राठौर और किरण चौधरी ने वित्त मंत्री से पूछा कि क्या 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है? इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया है, लेकिन इसकी शर्तों को लेकर कोई अतिरिक्त जानकारी साझा नहीं की गई।

वेतन आयोग की घोषणा पर जल्द होगा फैसला  8th Pay Commission

सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना, अध्यक्ष, सदस्यों और कार्य समय-सीमा को लेकर फैसला "उचित समय" पर लिया जाएगा। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस वेतन आयोग को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है।

कब तक आ सकता है वेतन आयोग?  8th Pay Commission

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए वेतन आयोग की शर्तें अप्रैल 2025 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल को मंजूरी के लिए भेजी जा सकती हैं। पिछले वेतन आयोगों की रिपोर्ट आने में एक वर्ष से अधिक का समय लगा है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।

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