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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 157% बढ़ोतरी, नए फॉर्मूले से होगा लागू!

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार नया फॉर्मूला लागू कर सकती है, जिससे वेतन में 157 प्रतिशत तक का इजाफा संभव है। फिटमेंट फैक्टर और अन्य मानकों पर चर्चा जारी है। कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
 
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 157% बढ़ोतरी, नए फॉर्मूले से होगा लागू!
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Haryana update, 8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे 50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वेतन और भत्ते मिल रहे हैं। सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है, ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है।

फिटमेंट फैक्टर: कितना बढ़ेगा वेतन?  8th Pay Commission

फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी तय करने का तरीका है। JCM-NC ने न्यूनतम 2.57 फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) की मांग की है, जो 7वें वेतन आयोग के समान है।

अगर 2.57 फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 157% की बढ़ोतरी होगी। यानी न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।

8वां वेतन आयोग क्या है?  8th Pay Commission

8वें वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों को अपडेट करना है। आयोग महंगाई भत्ते (DA) को भी समायोजित करेगा, जिससे कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन वृद्धि मिलेगी। भारत में अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं।

अब तक हुए वेतन आयोग और वेतन बढ़ोतरी  8th Pay Commission

  • 1st Pay Commission (1946): ₹55 – ₹2,000 प्रति माह
  • 2nd Pay Commission: ₹80 – ₹3,000 प्रति माह
  • 3rd Pay Commission: ₹185 – ₹3,500 प्रति माह
  • 4th Pay Commission (1986): ₹750 – ₹8,000 प्रति माह
  • 5th Pay Commission: ₹2,550 – ₹X प्रति माह
  • 6th Pay Commission: ₹7,000 – ₹80,000 प्रति माह
  • 7th Pay Commission (2016): ₹18,000 – ₹2,50,000 प्रति माह

8वें वेतन आयोग में वेतन संरचना में बड़े बदलाव होने की संभावना है, जिसकी घोषणा जल्द की जा सकती है।

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