8th Pay Commission: सैलरी बढ़ोतरी पर सरकार ने किया बड़ा फैसला
जनवरी 2025 में मिल चुकी है मंजूरी
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में संशोधन की सिफारिशें करेगा। आयोग के गठन से पहले इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को लेकर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (DoPT) समेत कई मंत्रालयों से इनपुट लिए जा रहे हैं।
36 लाख कर्मचारियों और 33 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ
सीतारमण ने बताया कि भारत में 1 मार्च 2025 तक करीब 36.57 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 31 दिसंबर 2024 तक 33.91 लाख पेंशनर्स हैं। इन सभी को 8वें वेतन आयोग का सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के कर्मचारी और पेंशनर्स भी इस दायरे में आएंगे।
वेतन और पेंशन में होगा बड़ा बदलाव
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आयोग के गठन के बाद इसकी रिपोर्ट आने पर सरकार उन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। संभावना है कि फिटमेंट फैक्टर को भी इस बार संशोधित किया जाएगा, जिससे न्यूनतम सैलरी और पेंशन में भारी इजाफा हो सकता है।
पेंशन में समानता की नीति जारी रहेगी
सीतारमण ने लोकसभा में यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेंशन में समानता (Pension Parity) की नीति को जारी रखेगी। उन्होंने बताया कि पहले 6वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2006 से पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन में भेदभाव था, जिसे मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत खत्म किया था। अब सभी पेंशनर्स को बराबर पेंशन मिल रही है।
डिफेंस पेंशनर्स पर अलग नियम लागू
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नए नियमों का डिफेंस पेंशनर्स पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि उनके लिए अलग व्यवस्था पहले से लागू है। वर्तमान में किसी भी पेंशनर की मौजूदा पेंशन राशि में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सुधार संभव है।
कमेटी का होगा गठन, सिफारिशें होंगी तय
वित्त मंत्रालय जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और दो सदस्यों वाली कमेटी गठित करेगा। यह कमेटी सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी और सैलरी व पेंशन संशोधन पर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर निर्णय लेगी।
कर्मचारियों को मिली बड़ी उम्मीद
सरकारी कर्मचारी संगठनों में इस घोषणा के बाद खुशी की लहर है। अब उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही आयोग की रिपोर्ट सामने आएगी और सैलरी-पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी मांग तेज हो गई है कि इसे 2.57 या उससे अधिक किया जाए।
