DA-DR ZERO News: महंगाई भत्ता होगा शून्य? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

 आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

8वें वेतन आयोग (DA Zero 8th Pay Commission) को केंद्रीय सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को चुना जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग को जल्द बनाने की क्या संभावना है? क्योंकि 2026 तक एक नया पे कमीशन बनाया जाएगा। ऐसे में वेतन आयोग को सरकार को लागू करने और अपनी खोजों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। 7वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने तक 18 महीने लग गए थे, इसलिए इसी बजट के दौरान भी नए वेतन आयोग के पैनल की घोषणा की जा सकती है।

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नवीनतम पे मैट्रिक्स का विश्लेषण
नए पे-मैट्रिक्स को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए आयोग की स्थापना के बाद विश्लेषण किया जाएगा। कर्मचारियों (केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों) और पेंशन भोगी कर्मचारियों की सैलरी भत्तों में बदलाव होगा। 8वें वेतन आयोग (Pay Commission) की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी।
8वें वेतन आयोग का महंगाई भत्ता महत्वपूर्ण होगा

महंगाई भत्ता 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA arrear) जीरो हो जाएगा जब नया वेनत आयोग लागू होगा। महंगाई भत्ता जीरो होने पर बेसिक पे में जोड़ा जाएगा और फिर नया भुगतान लागू होगा। वर्तमान में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत है, जो जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। जनवरी 2025 में यह 56% होने की उम्मीद है, जुलाई 2025 तक 60% होने की उम्मीद है, और जनवरी 2026 में अगले छह महीने में 63% होने की उम्मीद है।

किंतु सवाल उठता है कि DA Hike Update—बढ़े हुए महंगाई भत्ता—पहले ही वेतन में शामिल हो जाएगा क्योंकि जनवरी 2026 में नया पे कमीशन आ जाएगा।

50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मर्ज को मिलता है

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग DA Hike के बाद 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा. लेकिन जनवरी 2026 तक यह 63 प्रतिशत होने की उम्मीद है. ऐसे में अब 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता कितना होगा?

50 प्रतिशत मर्ज होगा
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों को जीरो महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, मौजूदा DA को बेसिक सैलरी DA में मर्ज किया जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जनवरी 2026 में भी केवल बीस प्रतिशत डीए को बेसिक में डाला जाएगा। डीए की संभावित १३ प्रतिशत अतिरिक्त मर्ज नहीं होगी। महंगाई भत्ता जीरो होगा जब बेसिक सैलरी में डीए मर्ज किया जाएगा। वहीं, सरकार पूरे 63 प्रतिशत डीए को बेसिक सैलरी में भी डाल सकती है।
मौजूदा वेतन अनुदान (डीए) के हिसाब से ये कर्मचारियों की वेतन है
कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) के तहत 18 हजार रुपये की बेसिक सैलरी दी जाती है। कर्मचारियों का डीए 53 प्रतिशत जारी है। जनवरी 2026 तक अनुमानित डीए 63 प्रतिशत हो सकता है। यानी न्यूनतम सैलरी से 11340 रुपये अधिक मतलब डीए के साथ कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 29340 होगा। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग में कम से कम 29 हजार 340 रुपये की सैलरी होगी।

डीए हर छह महीने में मिलेगा
कर्मचारियों की मांग है कि उनकी सैलरी में DA में संसोधन हर तिमाही किया जाए. हालांकि, छह महीने बाद ही DA में संसोधन का फॉर्मुला लागू होगा। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़े हर छह महीने में डीए का संसोधन करते हैं।