DA Arrear News: सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 18 महीने के बकाया भत्ते पर लिखित जवाब जारी

Haryana update, DA Arrear News:   सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ताजा जानकारी दी है। भारत को 2020 में कोरोनावायरस महामारी के दौरान आर्थिक संकट का सामना करते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को रोक दिया गया था। अब सरकार ने रूके हुए महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों को अपडेट भेजा है। साथ ही, वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के रुके हुए DA arrears पर लिखित तौर पर अपना जवाब दिया है।

लिखित उत्तर—

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार 18 महीने के डीए के एरियर (DA Arrears Latest News) को लेकर एरियर का भुगतान करने पर विचार कर रही है। कोरोनावायरस महामारी के दौरान, बहुत से संगठनों ने सरकार से डीए एरियर की मांग की। लेकिन अब वित्त मंत्रालय (वित्त मंत्रालय स्पष्ट) ने खुद अपनी प्रतिक्रिया बताई है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इस उत्तर को साफ-साफ ठुकरा दिया था। लेकिन मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है।

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि

पूछे गए सवालों के जवाबों में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) को रुके हुए एरियर के भुगतान पर स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, लेकिन फिर भी इस बारे में लिखित तौर पर स्पष्ट जवाब दिया गया है। राज्यसभा सांसदों में से कुछ ने सोचा कि क्या सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने के DA Arrears देने पर विचार कर रही है? वित्त मंत्रालय ने लिखित उत्तर नहीं दिया है।

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वित्त मंत्रालय ने पूछा:

- सवाल: पूछे गए प्रश्नों में प्रमुखों ने बताया कि अगर ऐसा है, तो तत्संबंधी विवरण क्या है:जवाब: जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोई प्रश्न नहीं उठता (DA Arrears Rejection, 2024)।
- सवाल: अतिरिक्त प्रश्नों में बताया गया कि अगर ऐसा नहीं है, तो इसे तुरंत जारी क्यों नहीं किया जा रहा है?जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2024 से अब तक आए अभ्यावेदनों का विवरण और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?
- इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 (COVID-19 kb tha) के दौरान कर्मचारियों की तीन किस्तों को रोकने का निर्णय लिया गया था। 01.01.2020, 01.07.2020 एवं 01.01.2021(18 month Pending DA Arrear)  से इन तीन किस्तों को रोका गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम हो सके। इसके बाद पिछले वर्ष 2024 में NCJCM सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन 2020 में वैश्विक महामारी के वित्तीय प्रभावों और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण पर वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान भी राजकोषीय घाटा हो रहा था। इसके बाद से कर्मचारियों के लिए भत्ते/महंगाई राहत के बकाए (18 महीने की DA Arrears Updates) के बारे में नहीं बताया जा रहा है।


डीए कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है?

सरकार अब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करने वाली है, हालांकि वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरियर को स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया है। कर्मचारियों को वर्तमान में पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। लेकिन खबर आई कि ये जुलाई 2024 से बदल सकते हैं। अब आंकड़े हैं कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।

जानकारी के अनुसार, इस बार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसे अभी नहीं लागू किया गया है। नए महंगाई दरों को जल्द ही लागू किया जाएगा। इससे पेंशनर्स और कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।