18 Months DA Arrears: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने एरियर पर दिया जवाब

इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों ने 2020 से बकाया 18 महीने का DA Arrears (DA Arrears latest news) मांग किया। इन मांगों को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने इसे हल किया है। आप इस मामले में वित्त मंत्रालय की स्थिति को खबर में पढ़ें।

18 महीने का डीए क्यों रोका गया?

आज से लगभग चार साल पहले, कोरोना (2020 me DA kyu ruka tha) महामारी के दौरान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था, क्योंकि देश एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था (DA Arrears News)। 2020 की महामारी के दौरान डीए और डीआर की तीन किस्तों को रोक दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों में कर्मचारियों की इन चर्चाओं का लिखित में उत्तर दिया है, क्योंकि DA Arrears को लेकर फिर से चर्चा हो रही है।

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि

राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए DA को रोका गया। अब सरकार ने लिखित उत्तर में कहा कि वह महंगाई राहत (Dearness Relief) और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के बकाया 18 महीने से अधिक समय से वापस नहीं देगी। सरकार अभी इस विषय में उत्सुक नहीं है। मंत्री ने डीए एरियर (pending DA status) जारी नहीं करने के कारणों भी बताए हैं। उस समय देश पर वित्तपोषण का बोझ बढ़ गया था, वित्त मंत्रालय ने कहा।

वर्तमान में कितना मिल रहा डीए-

सरकार महंगाई दरों को देखते हुए पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ता बदलती है। हाल ही में जनवरी में सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू हो सकता है। तब तक DA दो बार बढ़ाया  (DA hike for government employees)जा सकता है। महंगाई भत्ता वर्तमान आयोग की सिफारिशों के तहत 53 प्रतिशत है।

कब तक नया वेतन आयोग बनाया जा सकता है-

2014 में बनाया गया सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission News) की सिफारिशों को लागू करने में समय लग गया। एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं। हर दस साल में सरकार एक नया वेतन आयोग लागू करती है। (7th Pay Commission News) वर्तमान वेतन आयोग 2026 में समाप्त हो जाएगा।
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएंगी, जिससे नए वेतन आयोग की समीक्षा की जा सकेगी।महंगाई को कम करने के लिए सरकार ने एक नया वेतन आयोग बनाया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्तों में बदलाव होगा (Government Employees DA Updates) . केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनधारकों इस कदम से लाभ उठाएंगे।