DA Arrears News: 18 महीने के बकाए का भुगतान, सरकार ने किया बड़ा ऐलान
सांसद ने पूछे ये सवाल
सांसद ने अलग-अलग और स्पष्ट शब्दों में बकाया Dearness allowance को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने पहला सवाल किया कि कोविड के दौरान केंद्र Sarkar ने Karmchariyo एवं पेंशनरों के DA और DR को 18 महीने के लिए रोक दिया था, जोकि जारी नहीं किया गया है। क्या यह अब जारी किया जाएगा। अगर जारी किया जाएगा तो इसके संबंध में विस्तार से बताएं। वहीं, उन्होंने Sarkar से अब तक इसे जारी न करने के पीछे के कारण भी पूछे हैं।
साथ ही सांसद ने पूछा है कि क्या Sarkar अपने Karmchariyo के हित में यह देना सुनिश्चत करेगी। अगर हां तो क्या ये कदम देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहायक साबित होगा। इसके संबंध में विस्तार से ब्यौरा मांगा गया है। अगर नहीं दिया जा रहा तो उसके पीछे के भी कारण पूछे हैं।
वित्ति मंत्रालय को दिए ज्ञापन
एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड से लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठन केंद्र Sarkar से बकाया Dearness allowance को लेकर प्रतिवेदन दे चुके हैं। कर्मचारी कई बार सभी पेंशनर्स और Karmchariyo का 34,402 Crore रुपये बकाया लौटाने का आग्रह कर चुके हैं। वित्त मंत्रालय भी कर्मचारी संगठनों ने ज्ञापन दिया है।
Sarkar का आया दो टूक जवाब
केंद्र Sarkar ने Karmchariyo को 18 माह के बकाया Dearness allowance Arrears पर दो टूक जवाब दे दिया है। Karmchariyo को 18 माह के DR/DA Arrears का बकाया नहीं मिलने वाला है। Karmchariyo की बार बार उठाई मांग को केंद्र Sarkar ने नहीं माना है। संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ साफ कहा है कि यह बकाया नहीं मिलने वाला है।
नहीं होगा Arrears जारी
मंत्री महोदय ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में विपरीत वित्तीय प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही Sarkar ने कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के लिए रुपये खर्च किए थे। जिससे राजकोषीय प्रभाव देश पर पड़ा और इसलिए DA का Arrears दिया जाना संभव नहीं है और यह जारी नहीं किया जाएगा। बता दें कि कोरोनाकाल में Sarkar ने 18 माह के DR/DA को रोककर 34,402 Crore रुपये की बचत की थी
आर्थिक व्यवधान को ध्यान में रखकर लिया फैसला
केंद्र Sarkar में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया कि केंद्र Sarkar ने Karmchariyo और पेंशनर्स के 01-01-2020, 01-07-2020 और 01-01-2021 से देय Dearness allowance और डीआर की तीन किस्तों को फ्रीज किया था। यह फैसला कोविड-19 के दौरान आर्थिक व्यवधान के चलते लिया गया था। इसका मकसद केवल Sarkar के वित्तीय दबाव को कम करना था।
जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता
मंत्री ने सांसद के अगले सवाल के जवाब में कहा कि जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोरोना महामारी के दौरान Sarkar के खजाने पर वित्तिय प्रभावों और कोरोना मैनेजमेंट के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों के चलते इसे रोकने का फैसला लिया गया था।
बजट में थी घोषणा की उम्मीद
बकाया 34,402 Crore रुपये लौटाने के लिए एनसीजेसीएम स्टाफ साइड से लेकर अनेकों कर्मचारी संगठन, फेडरेशन और एसोसिएशन Sarkar से मांग कर चुके हैं। लेकिन, अब तक Sarkar की ओर से इसपर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। बजट में भी Karmchariyo को बकाया Dearness allowance Arrears को लेकर घोषणा की उम्मीद थी, जिसे भी Sarkar ने पूरा नहीं किया। Sarkar ने आश्वासन न देने की बजाय यह बकाया देने से मना ही किया है।
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केंद्री Sarkar से पहले भी मांगा था बकाया
केंद्र Sarkar से संसद में पहले भी इस विषय में ये सवाल पूछा जा चुका है। तब भी केंद्र Sarkar ने बकाया Dearness allowance Arrears को जारी करने को अव्यवहारिक बताया था। 34 हजार Crore से ज्यादा के Dearness allowance के भुगतान को लेकर केंद्र Sarkar ने हर बार मना ही किया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की ओर से वित्त मंत्रालय को कई बार प्रतिवेदन दिए गए हैं। केंद्र Sarkar को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। बता दें कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इस प्रकार के केसेज में कर्मचारी को छह फीसदी ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है।
लेकिन कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का बकाया DA और DR अभी तक रोका हुआ है। Karmchariyo की 3 किस्तें DA की रोकी गई हैं। केंद्र Sarkar ने कर्मियों के 11 फीसदी Dearness allowance के भुगतान को रोककर करोड़ों रुपये बचाए हैं।
Karmchariyo ने तीन किस्तों में जारी करने का दिया विकल्प
केंद्र Sarkar को Karmchariyo की ओर से बकाया Dearness allowance को तीन किस्तों में जारी करने को लेकर भी सूझाव दिया गया है। इससे Sarkar पर भी एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और Karmchariyo को भी उनके हक का पैसा मिल जाएगा।
