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DA Hike 2025: महंगाई भत्ते में 60% की बढ़ोतरी, नए आयोग के नियमों के साथ आई बड़ी खबर!

DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जनवरी में पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा को खत्म कर दिया। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
DA Hike 2025: महंगाई भत्ते में 60% की बढ़ोतरी, नए आयोग के नियमों के साथ आई बड़ी खबर!
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DA Hike 2025, Haryana Update : बीते जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षाओं को समाप्त करते हुए आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दी। सरकार ने इस वेतन आयोग के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन इससे केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। 

केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनकी वेतनवृद्धि दोगुना से भी अधिक होगी। इसके अलावा, महंगाई भत्ता का निर्णय भी संभव है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वेतन आयोग भत्ते पर क्या सिफारिश करे

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जनवरी में पीएम मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देकर लंबे समय से चली आ रही प्रतीक्षा को खत्म कर दिया। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।

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महंगाई भत्ता का मूल्य क्या है?

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike Update) वर्तमान में 53% है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी मिलेगी, इससे पहले कि आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) लागू हो जाएगा। महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है अगर ४-३ प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है। इसका अर्थ है कि जब नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, कर्मचारियों को अधिकतम 60 प्रतिशत DA मिलेगा। 

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ये घोषणाएं जल्द ही की जाएंगी-

आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग की खबर) के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा सहित आयोग के समक्ष विचारणीय मुद्दों की सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2016 में सातवें वेतन आयोग का गठन हुआ था। सातवें आयोग के समाप्त होने के बाद 2026 में आठवें आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने जल्दी से एक नया वेतन आयोग बनाने का फैसला किया है, ताकि सभी पक्षों को समय मिल सके। इससे कर्मचारी बेहतर वेतन और सुविधाएं पा सकेंगे।

नए वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा, जो वेतन मानों की समीक्षा के लिये समय पर गठित किये जाने वाले वेतन आयोग के क्रम में शामिल होंगे।


 

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