DA Hike News: फिर हुआ DA का ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
असम सरकार ने DA में की 2% की बढ़ोतरी
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 2 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बढ़े हुए DA का भुगतान पिछले महीने के वेतन के साथ कर दिया जाएगा, जबकि बकाया राशि अप्रैल और मई के वेतन के साथ दी जाएगी। इस बढ़ोतरी के साथ अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाला DA और DR 55 प्रतिशत हो जाएगा।
राजस्थान सरकार ने भी दी सौगात
राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR में 2% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी भी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।
इसका सीधा लाभ 12.40 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। इससे पहले राज्य कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था, जिसे अब बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। इस फैसले से कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी मासिक आमदनी में इजाफा होगा।
केंद्र सरकार ने भी लिया बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2% DA वृद्धि को मंजूरी दी। यह वृद्धि भी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी गई है।
इस कदम से केंद्र सरकार के करीब 1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा, जिसमें 48.66 लाख कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनर शामिल हैं। अब DA और DR की दर 53% से बढ़कर 55% हो गई है। सरकार के इस फैसले से सालाना 6,614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
DA बढ़ोतरी क्यों होती है जरूरी?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की मार से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह महंगाई दर के अनुसार समय-समय पर बढ़ाया जाता है। बढ़ती कीमतों और जीवन यापन की लागत को देखते हुए DA में यह 2% की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए काफी राहत लेकर आई है।
अब कौन-कौन से कर्मचारी होंगे लाभान्वित?
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केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर
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असम राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर
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राजस्थान के राज्यकर्मी और पेंशनभोगी
सभी को अब जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता या राहत मिलेगी, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी और महंगाई का असर कुछ हद तक कम होगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक राहतभरी खबर है। सातवें वेतन आयोग के तहत इस तरह की समय-समय पर बढ़ोतरी से उनकी क्रय शक्ति में इजाफा होता है और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।
