DA Hike Latest Update : महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट
DA Hike Latest Update : सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीए में 4 फीसदी तक इजाफा हो सकता है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। यह नया दर अप्रैल 2025 से लागू हो सकता है। इस बढ़ोतरी से सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।

Haryana Update : DA (DA Hike) को लेकर केंद्रीय Karmchariyo और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार जल्द ही DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि, Karmchariyo को उम्मीद से कम बढ़ोतरी होने की वजह से कुछ हद तक निराशा हो सकती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल।
कल हो सकता है DA का एलान
देशभर के 1.15 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय Karmchari और पेंशनर्स इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक बुधवार को होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में DA (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। अगर फैसला लिया जाता है, तो इसका फायदा Karmchariyo और पेंशनर्स को मिलेगा।
DA में कितनी होगी बढ़ोतरी?
- सरकार DA में 2% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा।
- कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी 3% तक हो सकती है, जिससे DA 56% तक पहुंच सकता है।
- इसका अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
पिछले साल कितनी हुई थी बढ़ोतरी?
अक्टूबर 2024 में DA को संशोधित किया गया था और इसे 1 julyसे लागू किया गया था। उस समय 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे DA 50% से बढ़कर 53% हो गया था। अब फिर से DA में इजाफा होने की उम्मीद है।
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कितनी बढ़ेगी Salary?
- अगर DA 2% बढ़ता है, तो न्यूनतम बेसिक Salary 18,000 रुपये पर 360 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
- वर्तमान में महंगाई भत्ता 9,540 रुपये है, जो 55% DA होने पर 9,900 रुपये हो सकता है।
- अगर DA 3% बढ़ता है, तो यह 10,080 रुपये हो सकता है, जिससे Salary में 540 रुपये की वृद्धि होगी।
हर 6 महीने में होती है DA की समीक्षा
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय किया जाता है। सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 julyको DA संशोधित करती है, जबकि इसकी घोषणा मार्च और सितंबर में होती है। अब कैबिनेट बैठक में इसके बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।