DA Hike Update: राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बड़ी योजना

सरकार ने “निःशुल्क दवा सेवा” योजना के तहत 190 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना और इलाज पर जेब से होने वाले खर्च को कम करना है। इसके तहत राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त दी जाएंगी। इससे गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

महिलाओं को मिलेगा सुरक्षित आवास

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने जगीरोड में 1,000 कामकाजी महिलाओं के लिए आधुनिक छात्रावास बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 142 करोड़ रुपये खर्च होंगे। छात्रावास में महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और सस्ता आवास मिलेगा, जिससे वे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगी।

चाय बागान समुदाय के लिए सामुदायिक हॉल और स्किल सेंटर

असम सरकार चाय बागान समुदाय के विकास पर भी ध्यान दे रही है। इसके लिए 500 चाय बागानों में महाप्रभु जगन्नाथ सामुदायिक हॉल सह कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों पर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सामुदायिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। इसके लिए विशेष प्रबंधन समितियां बनाई जाएंगी। इन केंद्रों की कुल लागत करीब 2,750 करोड़ रुपये होगी।

बाढ़ प्रबंधन की रणनीति

राज्य सरकार ने बाढ़ प्रबंधन को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की है। इसके तहत तटबंधों की नियमित निगरानी और आपदा के समय तेज प्रतिक्रिया के लिए जिला और उप-जिला स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में जल संसाधन विभाग के अधिकारी और स्थानीय 10-15 प्रशिक्षित स्वयंसेवक शामिल होंगे। उन्हें रेनकोट, गमबूट, टॉर्च जैसे उपकरण भी दिए जाएंगे ताकि वे जरूरत के समय मदद कर सकें।

सरकारी भाषा नीति में बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने 1 बोहाग (14 अप्रैल) से सभी सरकारी आदेश और कार्यालय ज्ञापन असमिया और अंग्रेजी भाषा में जारी करने का निर्णय लिया है। बराक घाटी में बंगाली और बीटीआर क्षेत्र में बोडो भाषा को भी शामिल किया जाएगा। यह निर्णय न्यायमूर्ति बिप्लब शर्मा समिति की सिफारिशों पर आधारित है। अनुवाद के लिए “भाषिणी ऐप” के उपयोग की सिफारिश भी की गई है।

मानव तस्करी के खिलाफ कड़ा कदम

कैबिनेट ने राज्य में मानव तस्करी को रोकने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। इसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग की निगरानी में किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य पीड़ितों को सुरक्षा देना, पुनर्वास करना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 'असम जलवायु केंद्र'

राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जलवायु से जुड़े खतरों से निपटने के लिए “असम जलवायु केंद्र” (SC-3) की स्थापना को मंजूरी दी है। यह केंद्र नीति निर्धारण, सुझाव देने और पर्यावरण सुधार की दिशा में कार्य करेगा।