DA Merger: क्या महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा शामिल? सरकार ने दिया लिखित जवाब!

Haryana update:  8th pay commission लागू होने को लेकर emploeeys में उत्साह बना हुआ है। अब  महंगाई निरंतर बढ़ रही है और ऐसे में इस बढ़ती महंगाई में sarkar कर्मचारयों DA  ''DA merge in salary''की दरों  में हर 6 महीने में बदलाव करती है। बता दें कि कुछ emploee संगठन 50 प्रतिशत DA को मूल वेतन में मिलाने की मांग कर रहे थे। sarkar ने इन सिफारिशों को देखते हुए sarkar ने इसका लिखित में जवाब दिया है।

sarkar ने कर दिया क्लियर-  DA Merger:

sarkar ने 8वें सीपीसी ''8th CPC updates''के गठन का फैसला किया है। कुछ emploee संगठन ऐसे में हैं जो DA को मूल वेतन में मिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन sarkar ने यह साफ कर दिया है कि मूल vetan में विलय करने की कोई योजना नहीं है।  emploee संगठन का कहना है कि DA 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ''National Council of Joint Consultative Machinery'' ने भी इस बात पर विचार करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ''Department of Personnel and Training'' के साथ बैठक की थी। इस बैठक में NC-JCM ने बताया कि DA 50 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है। ऐसे में बढ़े हुए DA को मूल वेतन में मिला देना चाहिए।

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emploee संगठन की मांग-  DA Merger:

आपको बता दें कि sarkar ने emploee संगठन ''employee organization demand'' की इस मांग को इनकार कर दिया है। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री का कहना है कि DA/डीआर emploeeys और पेंशनभोगियों को महंगाई का असर उनके vetan पर न पड़े, इसलिए दिया जाता है। emploee संगठनों ने कहा कि DA को मूल वेतन में मिलाना जरूरी है। इससे emploeeys को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। ऐसे में DA को मूल वेतन में मिलाना ''Merger of DA with Basic Pay'' emploeeys के हित में होगा।

sarkar ने क्यों किया मांग को इंकार- DA Merger:

sarkar ने emploee संगठन की मांग को अस्वीकारते हुए कहा कि DA को मूल वेतन  मिलाने से sarkar पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। इसलिए sarkar की ओर से फिलहाल इस प्रस्ताव पर कोई विचारधीन नहीं है। sarkar ने यह जानकारी राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी। sarkar का कहना है कि उनकी ओर से emploeeys के हितों का ध्यान रखने के लिए समय-समय पर DA की दरों में बदलाव करती रहती है

कब लागू हुआ था 7th pay commission-  DA Merger:

मंत्री का कहना है कि जब से 7th pay commissionलागू हुआ है तब से अब तक DA/डीआर की 15 किस्तें दी जा चुकी हैं।7th pay commission 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 8वें सीपीसी को लेकर भी जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि 8th CPC latest update से केंद्र sarkar के 36 लाख से ज्यादा emploeeys और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इतना ही नहीं इसका फायदा रक्षा क्षेत्र के emploeeys और पेंशनभोगियों को भी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि sarkar ने 8वें सीपीसी के गठन का फैसला कर लिया है। अब जल्द ही इसके गठन को लेकर भी अनाउंसमेंट हो जाएगा।