8th Pay Panel: इन विभागों को नहीं मिलेगा वेतन लाभ, जानिए कौन रह गया बाहर
haryana update, 8th Pay Commission Salary Hike: 8वें Pay Commission के गठन का ऐलान जब से केंद्र की मोदी govt ने किया है, लगभग 36.57 लाख govt कर्मचारी और 33.91 लाख पेंशनभोगी इस उम्मीद में बैठे हैं कि इस पे कमीशन के लागू होने के बाद से उनकी salary और पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा. हालांकि, इस देश में कई ऐसे कर्मचारी भी हैं, जिन्हें हम govt समझते हैं, लेकिन उन पर ये Pay Commission लागू नहीं होगा.
यानी कि 8वें Pay Commission के लागू होने के बाद, जहां लाखो employee की salary बढ़ जाएगी, वहीं इन विभागों में के काम करने वाले employee की salary में एक भी रुपये का इजाफा नहीं होगा. चलिए, आपको इन विभागों के बारे में विस्तार से समझाते हैं.
पहले समझिए 8वें Pay Commission से salary कितनी बढ़ेगी
8वें Pay Commission के तहत govt employee की salary में बढ़ोतरी का निर्धारण मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और भत्तों के आधार पर होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है. आसान भाषा में इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक salary 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो कर्मचारी की नई salary 20,000×2.86 = 57,200 रुपये होगी. आपको बता दें, 7वें Pay Commission के अनुसार, मौजूदा समय में न्यूनतम बेसिक salary 18,000 है, जो संभावित रूप से बढ़कर 51,480 हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है.
8वें Pay Commission से बाहर होंगे ये लोग
कोई भी Pay Commission जब लागू होता है तो वह सबसे पहले केंद्रीय govt employee पर लागू होता है. इसके बाद, राज्य govt इसे अपने यहां लागू करती हैं और इससे राज्य govt के govt employee को लाभ होता है. हालांकि, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU) के कर्मचारी या फिर किसी ऑटोनॉमस बॉडी के employee पर Pay Commission लागू नहीं होता. दरअसल, इन लोगों के लिए वेतन और भत्ते के नियम अलग होते हैं और सिर्फ वही नियम उनपर लागू होते हैं.
कब लागू होगा 8वां Pay Commission
पिछले Pay Commission की समयसीमा को देखते हुए, 8वें Pay Commission के लागू होने की संभावित समयसीमा का अनुमान लगाया जा सकता है. 6वें Pay Commission की सिफारिशें 2006 में लागू हुईं, जबकि इसका गठन 2005 में हुआ था. वहीं, 7वें Pay Commission का गठन फरवरी 2014 में हुआ और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं. जबकि 8वें Pay Commission की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी. वहीं, इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है. हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार, ToR और बजट में इसके लिए फंड का जिक्र न होने के कारण इसे लागू करने में देरी हो सकती है.
