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डिलीवरी बॉयज के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! Swiggy, Zepto वालों को मिलेगा खास लाभ

डिलीवरी बॉयज के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने Swiggy, Zepto, Zomato जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलीवरी एजेंट्स के लिए खास योजना का ऐलान किया है। इससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेंगे, जिससे उनकी नौकरी और जीवन स्तर बेहतर होगा। क्या उन्हें इंश्योरेंस, पेंशन या अन्य सुविधाएं मिलेंगी? सरकार की इस नई योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? जानिए पूरी जानकारी नीचे।
 
डिलीवरी बॉयज के लिए सरकार का बड़ा ऐलान! Swiggy, Zepto वालों को मिलेगा खास लाभ
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HAryana update : बजट देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत किया है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। बजट भाषण में कई मुद्दे उठाए गए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025–26 में छह क्षेत्रों में सुधार होगा: कर प्रणाली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा और नियामक ढांचा। इसके अलावा, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए विशिष्ट कार्यक्रम घोषित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए सुरक्षा योजना की घोषणा की है।  निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन काम करने वालों के लिए सुरक्षा योजना का ऐलान किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वालों के लिए अलग से सुरक्षा योजनाएं घोषित की गई हैं। सरकार एक करोड़ 'गिग कर्मियों' की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पंजीकरण और पहचान पत्र बनाएगी। 

गिग कर्मचारियों का पहचान पत्र

शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक करोड़ 'गिग' श्रमिकों को ई-श्रम मंच पर पंजीकरण और पहचान पत्र देगी। ई-कॉमर्स कंपनियों को डिलिवरी सेवाएं देने वाले कर्मचारी आदि गिग कर्मचारी हैं। केंद्रीय बजट 2025–26 में वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी कर्मचारियों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक कार्यक्रम लागू किया जाएगा। 

कर्मचारियों को ये लाभ मिलेंगे

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मंच पर काम करने वाले लोगों ने "न्यू एज" सेवा अर्थव्यवस्था को बहुत गतिशील बनाया है। हमारी सरकार उनके योगदान को मान्यता देते हुए ई-श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण और पहचान पत्र बनाएगी। सीतारमण ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं दी जाएंगी और इस उपाय से लगभग एक करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे। 

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