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शराबियों के लिए खुशखबरी! विधायक की मांग मंजूर हुई तो हर हफ्ते मिलेगी 2 बोतल फ्री!

अगर विधायक की मांग पर सरकार की मुहर लग गई, तो शराब पीने वालों के लिए बड़ा तोहफा आ सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक, योग्य लोगों को हर हफ्ते दो बोतल शराब मुफ्त में दी जा सकती है। इस फैसले के पीछे की वजह क्या है और कौन होगा इसका लाभार्थी? जानिए पूरी जानकारी नीचे।
 
शराबियों के लिए खुशखबरी! विधायक की मांग मंजूर हुई तो हर हफ्ते मिलेगी 2 बोतल फ्री!
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haryana update: देशभर में शराब से सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है और राज्यों में इस पर भारी टैक्स वसूला जाता है। लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले शराब की दुकानें खुलीं, और चुनावों में शराब वितरण की खबरें आम रही हैं। इसी बीच, कर्नाटक विधानसभा में जेडीएस विधायक एमटी कृष्णप्पा ने अनोखी मांग रखते हुए हर सप्ताह शराब पीने वालों को दो बोतल मुफ्त देने की अपील की, जिससे सदन में हलचल मच गई।

विधानसभा में विधायक की अनोखी मांग

कर्नाटक विधानसभा में चर्चा के दौरान जेडीएस विधायक एमटी कृष्णप्पा ने सरकार से पुरुषों को हर सप्ताह दो बोतल शराब मुफ्त देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब सरकार 2,000 रुपये नकद, मुफ्त बिजली और मुफ्त बस सेवा दे सकती है, तो शराब पीने वालों को भी दो बोतल मुफ्त दी जानी चाहिए।

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विधायक ने अपनी मांग को लेकर कहा:
 "हर महीने पैसे देना संभव नहीं है, लेकिन दो बोतल शराब देना आसान हो सकता है।"
 "यह पैसा जनता का ही है, जो अलग-अलग सरकारी योजनाओं में दिया जा रहा है।"
 "सरकार इसे को-ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से लागू कर सकती है।"

उनकी इस मांग पर सदन में जमकर चर्चा हुई और यह विषय चर्चा का केंद्र बन गया।

कांग्रेस ने मांग को किया खारिज

कांग्रेस ने जेडीएस विधायक की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
कांग्रेस नेता केजे जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा:
"अगर आप यह लागू करना चाहते हैं, तो चुनाव जीतकर सरकार बनाइए और फिर यह योजना लागू कीजिए।"
 "सरकार का प्रयास शराब पीने को यथासंभव कम करना है, न कि इसे बढ़ावा देना।"

वहीं, विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने इस मांग पर तंज कसते हुए कहा कि,
 "हम पहले ही मुश्किल स्थिति में हैं, कल्पना कीजिए कि अगर हम हर हफ्ते दो बोतल मुफ्त शराब देने लगे, तो क्या स्थिति होगी?"

इसके जवाब में विधायक कृष्णप्पा ने कहा:
 "अगर आप इसे मुफ्त में देंगे, तो स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी!"

क्या सरकार इस मांग पर विचार करेगी?

यह मांग व्यापक चर्चा का विषय बन गई है। जहां कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर ले रहे हैं, वहीं कुछ इसे गंभीरता से देख रहे हैं। फिलहाल, कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं करने की बात कही है।

अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या फैसला लिया जाता है या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है।

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