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Haryana: इस शहर में अवैध अवैध कॉलोनियों पर टूटा प्रशासन का कहर, चलाया बुलडोजर

Haryana: हरियाणा प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाकर सरकारी जमीन को खाली कराया। इस कार्रवाई में कई अवैध निर्माण तोड़े गए, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों पर सख्ती जारी रहेगी। जानिए किस शहर में हुई ये बड़ी कार्रवाई। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
Haryana: इस शहर में अवैध अवैध कॉलोनियों पर टूटा प्रशासन का कहर, चलाया बुलडोजर
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Haryana update : जिला प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत भैयापुर, बोहर और मकडौली खुर्द के आउटर बाईपास क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।

अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई

उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माण ढहा दिए गए। इसमें:

  • इंटरलॉक रोड नेटवर्क
  • 12 नींव
  • 5 चारदीवारी
  • 7 निर्माणाधीन संरचनाएं

इस अभियान के दौरान जिला नगर योजनाकार कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था।

नागरिकों को अवैध निवेश से बचने की सलाह

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों या निर्माणों में अपनी मेहनत की कमाई न लगाएं। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन द्वारा चिन्हित अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करें, क्योंकि इन पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

भविष्य में भी जारी रहेगा तोड़फोड़ अभियान

जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने नागरिकों को आगाह किया कि यदि वे अवैध निर्माणों में निवेश करते हैं, तो उनकी संपत्ति पर प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में समय-समय पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाती रहेगी।

निवेश से पहले करें जांच-पड़ताल

सुमनदीप ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी तरह की संपत्ति खरीदने से पहले नगर योजनाकार कार्यालय में आकर जांच कर लें कि संबंधित भूमि पर निर्माण वैध है या नहीं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में आकर इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से स्पष्ट संकेत है कि भविष्य में भी अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसा जाएगा और अवैध कॉलोनियों को विकसित नहीं होने दिया जाएगा।

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