UPS : हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी कर्मचारियों को मिली नई सौगात!
कर्मचारियों को पेंशन योजना का लाभ UPS
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत क र्मचारियों को न्यूनतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन और 30 प्रतिशत फैमिली पेआउट मिलेगा। यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली होगी। वहीं, 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। इस फैसले से करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा।
सरकारी आवास की सुविधा बढ़ेगी UPS
राज्य में सरकारी आवास की कमी को दूर करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। आने वाले वर्षों में हर शहर में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संख्या में सरकारी आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, जिससे उन्हें बेहतर रहने की सुविधाएं मिल सकें।
पीएम गति शक्ति की तर्ज पर नया पोर्टल UPS
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता रुकी हुई और अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा करना है। इसके लिए केंद्र सरकार की पीएम गति शक्ति योजना की तर्ज पर एक नया पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल की मदद से सभी विभागों के प्रोजेक्ट की प्रगति की नियमित समीक्षा होगी और काम को तेजी से पूरा किया जाएगा।
स्मार्ट सड़कें, बाजार और गलियां UPS
वित्त वर्ष 2025-26 में हर शहर में 4-5 किलोमीटर लंबी एक सड़क और हर जिले में 10-15 किलोमीटर लंबी एक सड़क को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, हर शहर में एक पुराने बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में और हर गांव में एक गली को स्मार्ट गली के रूप में विकसित किया जाएगा।
हर विधायक को 5 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए UPS
बजट में हर विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। यह राशि तीन किश्तों में जारी की जाएगी—
- पहली किश्त में 1.5 करोड़ रुपये तुरंत दिए जाएंगे।
- दूसरी किश्त में 1.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- अंतिम किश्त में 2 करोड़ रुपये जारी होंगे।
विधायकों को अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं के आधार पर एकमुश्त विकास कार्यों की सूची सरकार को देनी होगी। प्रत्येक किश्त तभी जारी होगी, जब पहले जारी की गई राशि का 70 प्रतिशत उपयोग हो चुका होगा।
हरियाणा सरकार का यह बजट राज्य के कर्मचारियों, आम जनता और विकास कार्यों पर केंद्रित है। इससे न केवल पेंशनधारकों को राहत मिलेगी, बल्कि बुनियादी ढांचे में सुधार भी देखने को मिलेगा।
