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Haryana Land Rule: अब घर बैठे होगी जमीन रजिस्ट्री, सरकार ने बदले पुराने नियम

Haryana Land Rule: हरियाणा सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है, जिससे अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रिया पहले से ज्यादा पारदर्शी और आसान हो जाएगी। यह बदलाव लोगों के समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा। नीचे पढ़ें पूरी डिटेल
 
Haryana Land Rule: अब घर बैठे होगी जमीन रजिस्ट्री, सरकार ने बदले पुराने नियम
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Haryana update, Haryana Land Rule: हरियाणा सरकार ने जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिससे राज्य में जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। यह बदलाव न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि भ्रष्‍टाचार की संभावनाओं को भी कम करेगा।

कागजी प्रक्रिया खत्म, सबकुछ होगा डिजिटल

अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए कोई कागजी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्मेट में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लोग अपने घर पर बैठकर ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।

प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर होगी रजिस्ट्री

नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री अब प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर की जाएगी। इससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। शुरुआत में यह नियम करनाल और सोनीपत जिलों में लागू किया जा रहा है और बाद में इसे पूरे हरियाणा राज्य में लागू किया जाएगा।

आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य

हर खरीदार और विक्रेता को रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी होगा। साथ ही, रजिस्ट्री से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और दस्तावेज़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।

वीडियो रिकॉर्डिंग होगी अनिवार्य

रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों का बयान वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। यह रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सुरक्षित रखी जाएगी ताकि भविष्य में कोई विवाद होने पर यह रिकॉर्ड एक मजबूत सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके।

ऑनलाइन फीस जमा की व्यवस्था

अब रजिस्ट्री फीस भी कैश में नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यमों से ही जमा की जाएगी। इसके लिए डिजिटल पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल होगा जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

नामांतरण की प्रक्रिया भी होगी समाप्त

राज्य सरकार अब एक बड़े शहरी मैपिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके तहत हर शहरी क्षेत्र का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके बाद जमीन खरीदने के बाद नामांतरण की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी, जिससे पूरा सिस्टम और भी ज्यादा सुविधाजनक बन जाएगा।

विधानसभा में दी गई जानकारी

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में अंतर था जिससे कई तरह की समस्याएं सामने आती थीं। लेकिन अब इन सभी श्रेणियों को एकीकृत करके प्रक्रिया को आसान और एक जैसा बनाया जा रहा है।

इस डिजिटल परिवर्तन से हरियाणा की भूमि रजिस्ट्री प्रणाली को न सिर्फ आधुनिक बनाया जा रहा है बल्कि नागरिकों के लिए भी इसे सरल और भरोसेमंद बनाया जा रहा है।