Kisan Scheme : किसानो को मिलेंगें 5000 रुपए, जानिए कैसे ?
Kisan Scheme : हरियाणा सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गन्ना उत्पादन को तकनीकी सहायता देकर बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी और खेती की गुणवत्ता में सुधार होगा। नीचे पढ़ें पूरी जानकारी।

Haryana Update : गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (TMS) योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को उन्नत गन्ना उत्पादन तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे अपनी उपज बढ़ा सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
मुख्य उद्देश्य:-
गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना।
गन्ना किसानों को नई तकनीकों से परिचित कराना।
गन्ने की गुणवत्ता और उपज में सुधार करना।
किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना।
योजना की विशेषताएं:-
1. उन्नत किस्मों की बुवाई:
इस योजना के तहत किसानों को उन्नत और अधिक उपज देने वाली गन्ना किस्मों के बीज देने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
2. चौड़ी पंक्ति विधि:
गन्ने की बुवाई के लिए चौड़ी पंक्ति विधि को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि गन्ना अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता वाला हो सके।
3. सिंगल बड चिप विधि:
किसानों को गन्ना बुवाई के लिए सिंगल बड चिप विधि के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
4. सिंचाई व्यवस्था:
इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई की उचित व्यवस्था करने में भी मदद की जाती है, ताकि गन्ने की पैदावार में सुधार हो सके।
अनुदान राशि:-
गन्ने की उन्नत किस्मों की बुवाई पर ₹5,000 प्रति एकड़।
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चौड़ी पंक्ति विधि से बुवाई पर ₹3,000 प्रति एकड़।
हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन (TMS) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
1. उन्नत किस्मों की बुवाई पर सब्सिडी:
गन्ने की अधिसूचित अनुशंसित किस्मों की बुवाई पर ₹5,000 प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जाती है।
2. चौड़ी पंक्ति विधि से बुवाई:
गन्ने की चौड़ी पंक्ति विधि से बुवाई पर ₹3,000 प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जाती है।
3. सिंगल बड चिप विधि से बुवाई:
सिंगल बड चिप विधि को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 3,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है।