New Income Tax Rule: 1 अप्रैल से लागू होगा नया कानून, अब कहीं भी जांच कर सकेंगे अधिकारी!
Income Tax Bill 2025 के मुख्य बिंदु New Income Tax Rule
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| लागू होने की तिथि | 1 अप्रैल 2026 |
| पुराने कानून की जगह | आयकर अधिनियम, 1961 |
| मुख्य उद्देश्य | आयकर नियमों को सरल और पारदर्शी बनाना |
| नया टैक्स वर्ष | नई कर प्रणाली में बदलाव |
| डिजिटल जांच | आयकर अधिकारी Emails, Social Media, और Online Transactions की जांच कर सकते हैं |
| कर स्लैब | कोई बदलाव नहीं |
आयकर अधिकारियों को मिलेगी डिजिटल जांच की शक्ति New Income Tax Rule
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Income Tax Bill 2025 के तहत अब आयकर अधिकारी करदाताओं के Email, Social Media अकाउंट, और Online Financial Transactions की जांच कर सकते हैं। यह बदलाव कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। हालांकि, इस प्रावधान से Privacy Concerns भी उठ सकते हैं।
Presumptive Taxation में बदलाव New Income Tax Rule
इस नए कानून के तहत छोटे व्यवसायों और पेशेवरों को टैक्स भरने में राहत मिलेगी। नए नियम के अनुसार:
- 20 मिलियन रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को सरलीकृत कर प्रणाली का लाभ मिलेगा।
- नकद लेन-देन 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
नए कर स्लैब (2025) New Income Tax Rule
Income Tax Bill 2025 में New Tax Regime के तहत कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा स्लैब इस प्रकार हैं:
- 0 से 4 लाख रुपये – कोई कर नहीं
- 4 लाख से 8 लाख रुपये – 5%
- 8 लाख से 12 लाख रुपये – 10%
- 12 लाख से 16 लाख रुपये – 15%
- 16 लाख से 20 लाख रुपये – 20%
- 20 लाख से 24 लाख रुपये – 25%
- 24 लाख रुपये से अधिक – 30%
करदाताओं के अधिकार और दायित्व New Income Tax Rule
Income Tax Bill 2025 में Taxpayer’s Charter को शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट करता है।
करदाताओं के अधिकार:
स्पष्ट और पारदर्शी कर नियम
डिजिटल टैक्स सेवाओं का लाभ
करदाता चार्टर के तहत सुरक्षा
करदाताओं के दायित्व:
समय पर कर भुगतान
सही वित्तीय जानकारी देना
कर नियमों का पालन करना
