New Pay Commission : सैलरी बढ़ने के साथ साथ लागू होंगी ये नई सिफारिशें
New Pay Commission : नए वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने के साथ कई नई सिफारिशें भी लागू हो सकती हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों में बढ़ोतरी हो सकती है। जानिए इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी।

Haryana Update : अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो आपको 2026 से Salary और Pension में इजाफे का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें Pay Commission की सिफारिशों का लागू होना 2027 की शुरुआत तक संभव नहीं होगा।
नई सिफारिशें कब लागू होंगी?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, Commission का कार्यकाल जनवरी 2026 से आरंभ होगा। हालांकि, वेतन और Pension में संशोधन 2027 के पहले महीनों तक लागू नहीं होगा। नए वेतनमान के लागू होने पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीनों का बकाया वेतन भी मिलेगा।
कब तक तैयार होंगी सिफारिशें?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, Commission की सिफारिशें 15 से 18 महीनों में तैयार हो सकती हैं, जिससे अंतिम सिफारिशें 2026 के अंत तक आने की संभावना है। इसके बाद, सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा और लागू करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए होगा, जिससे नया वेतनमान 2027 की शुरुआत में लागू होने की संभावना है।
8वें Pay Commission की शर्तें कब होंगी तय?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही 8th Pay Commission की शर्तों (ToR) को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद, Commission अप्रैल 2025 से अपना काम शुरू करेगा।
अब तक क्या हुआ?
8th Pay Commission की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी। इसके बाद, संसद में Commission की स्थिति और पैनल के सदस्यों की नियुक्ति पर चर्चा हुई। हालांकि, अभी तक Commission के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन नहीं हुआ है।
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कर्मचारियों की क्या मांग है?
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने Commission से वेतन संरचना, भत्तों और अन्य लाभों में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। एक महत्वपूर्ण सुझाव वेतनमान के कुछ स्तरों के विलय से जुड़ा है, जिससे Salary सिस्टम को सरल बनाया जा सके और करियर ग्रोथ में दिक्कतें दूर की जा सकें।
8वां Pay Commission फिटमेंट फैक्टर
8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर की मांग 2.57 से 2.86 के बीच हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक पहुंचता है, तो न्यूनतम Pension 9,000 से बढ़कर 36,000 हो जाएगी, जिससे करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।