New Pay Commission: इस राज्य में जल्द लागू हो सकता है नया वेतन आयोग
Haryana Update (Salary hike) : वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है. देशभर के कर्मचारियों के लिए वेतन बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं, फिर चाहे वह केंद्र सरकार का कर्मचारी हो या राज्य सरकार का. हाल ही में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है. अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है. ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकारें इसे कब लागू करेंगी. आइए जानते हैं.
नए वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार की तरफ से प्रक्रिया जारी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की भी नजर नए वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों पर है. कर्मचारियों के लिए सरकारें क्या फैसला लेने वाली हैं, कितनी सैलरी बढ़ने वाली है (salary hike update), इन सब को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है. वहीं राज्यों के कर्मचारियों के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि किस राज्य में इसे कब लागू किया जाएगा. कौन सी राज्य सरकारें नए वेतन आयोग (8th cpc salary hike) को सबसे पहले लागू करेंगी. किस राज्य में सिफारिशों को जस का तस लागू किया जाएगा. आइए जानते हैं राज्यों में वेतन आयोग के क्रियान्वयन के बारे में।
2026 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन करेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की प्रबल संभावना है।
केंद्र के एक करोड़ 15 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा-
नए वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) के लागू होने से एक करोड़ 15 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, राज्यों के लाखों कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा। ऐसे में सवाल यह है कि इसे सबसे पहले किस राज्य में लागू किया जाएगा और किस राज्य के कर्मचारियों के वेतन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
8th Pay Commission पर मिली सबसे बड़ी अपडेट !
इन राज्यों में लागू होगा नया वेतन आयोग-
जब भी केंद्र सरकार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती है तो सभी राज्यों को इसे अपनाने के लिए दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं. हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के हिसाब से इसे लागू करता है. इसलिए पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक माना जा रहा है कि ये सिफारिशें बड़े और आर्थिक रूप से मजबूत राज्यों में सबसे पहले लागू हो सकती हैं. इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू होगा-
जब केंद्र सरकार ने 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th CPC salary hike) लागू किया था तो इसकी सिफारिशें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू की गई थीं. इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों ने इसे लागू करने में समय लिया. यूपी में इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया. इससे 16 लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ, अब इसे फिर से यूपी में लागू किया जा सकता है.
मध्य प्रदेश में एरियर के साथ आया वेतन-
उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2017 में इसे लागू करने का ऐलान किया था. इसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था. वहीं, बिहार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में थोड़ा ज्यादा समय लिया, इसलिए 8वें वेतन आयोग में भी देरी होने की संभावना है.
कौन सा राज्य सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी करेगा-
नए वेतन आयोग की सिफारिशों का लागू होना राज्य सरकारों के बजट पर भी निर्भर करता है. 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी (8th CPC salary hike) यह फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है. उम्मीद है कि 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी में 186 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. सैलरी में बढ़ोतरी राज्यों के बेसिक सैलरी के आधार पर होगी, राज्य सरकार के कर्मचारी की बेसिक सैलरी में उतनी ही बढ़ोतरी होगी.
