New Rules after April 2025:अप्रैल में नियमो मे होने वाले हैं 5 बड़े बदलाव, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा

 New rules:नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना भी लग सकता है।  इन बदलावों में बैकिंग नियम, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें और टीडीएस और जीएसटी सहित कई बदलाव हैं। आइए इन बदलावों के बारे में अधिक जानें..।

April 2025 New Rules:- LPG (रसोई गैस) की कीमत हर महीने एक तारीख को बदल सकती है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की लागत की समीक्षा की जाती है।  घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में सरकारी तेल कंपनियां बाजार के अनुसार बदलाव करती हैं। इसका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर होगा।

New rules: 1 अप्रैल से UPI इस महत्वपूर्ण बदलाव को लागू करेगा।  धोखाधड़ी को रोकने के लिए, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (DIP) पर मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट (MNRL) का उपयोग करने की सलाह दी है।  इसके तहत, 31 मार्च से पहले, इनएक्टिव या बदले हुए मोबाइल नंबरों को हटाने के लिए बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSP) को अपने डेटाबेस को अपडेट करना होगा। बाद में इनएक्टिव मोबाइल नंबर डेटाबेस से निकाले जाएंगे, इससे यूपीआई का उपयोग बंद हो जाएगा।

Haryana update: 1 अप्रैल से जीएसटी में MEFA नियम लागू होंगे।  इस प्रणाली के तहत कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। व्यवसाय करने वालों को पहले ICT के लिए पंजीकृत होना चाहिए या नहीं।  अब, यदि कोई कारोबारी इसका इस्तेमाल नहीं करता, रेसिपिलिएन्ट स्थानों पर आईटीसी नहीं मिलेगा।  नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक की सजा हो सकती है।

New rules: बैंक नियम में बदलाव
1 अप्रैल 2025 से, SBI PNB, Canara और HDFC जैसे कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खाताधारकों पर नए बैंकिंग नियम लागू होंगे।  SBI Canara Bank और PNB Bank भी न्यूनतम बैलेंस पॉलिसी को अपडेट कर रहे हैं।  1 अप्रैल से बचत खाते में पहले से अधिक न्यूनतम बैलेंस होना चाहिए।  ग्राहक को जुर्माना देना पड़ सकता है अगर वे ऐसा करने में सफल होते हैं।  ATM ट्रांजेक्शन पॉलिसी के तहत तय संख्या से अधिक मुफ्त लेनदेन करने पर अधिक शुल्क लग सकता है। वर्तमान में, कई बैंक आपको तीन से पांच बार महीने में एटीएम से पैसे निकालने का लाभ देते हैं।

New rules: टीडीएस के नियमों में भी बदलाव
केंद्रीय सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से टैक्स कटौती (TDS) और स्रोत पर टैक्स कलेक्शन (TCS) के नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है।
 बजट में केंद्रीय सरकार ने घोषणा की कि सीनियर सिटीजन के TDS को कटौती से डबल कर दिया गया है, जो अब 1 लाख रुपए है।

New rules: रेंट से हुई कमाई पर टीडीएस की सीमा 2.4 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। Rbi की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में TCS कटौती की सीमा को 10 लाख रुपए कर दिया गया है, जो विदेशों से पैसे निकालने वाले लोगों के लिए है।
 स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने TCS कटौती को एजुकेशन लोन से हटा दिया है। 7 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन लोन पर पहले 0.5 प्रतिशत टीसीएस कटौती की जाती थी, जबकि 5 प्रतिशत टीसीएस 7 लाख रुपए से अधिक के एजुकेशन ट्रांजैक्शन पर कटौती की जाती थी।

TDS लिमिट हर वित्तीय वर्ष 10 हजार रुपए डिविडेंड और म्यूचुअल फंड यूनिट पर है।  TDs का इनाम 10 हजार रुपए है।