नोटशनल इन्क्रीमेंट का तोहफा! केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी

Haryana update : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत काल्पनिक वेतन वृद्धि (Notional Increment) को पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के आदेश के माध्यम से इस सुधार की घोषणा की गई है, जिससे इन कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उसका प्रभाव

6 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह स्पष्ट किया कि 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनकी पेंशन गणना के लिए 1 जुलाई या 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो अपने सेवानिवृत्त होने के समय अगले वेतन वृद्धि चक्र से चूक जाते थे।

DOPT का ज्ञापन और उसकी भूमिका

इस आदेश को लागू करने के लिए, DOPT ने 14 अक्टूबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि:

• वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा।

• यह वृद्धि अन्य पेंशन लाभों जैसे ग्रेच्युटी या छुट्टी नकदीकरण पर लागू नहीं होगी।

• यह आदेश केंद्र सरकार के सभी विभागों और सशस्त्र बलों पर समान रूप से लागू होगा।

आदेश का दायरा और शर्तें

इस आदेश के तहत लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा:

• कर्मचारी की सेवा की न्यूनतम अर्हता पूरी होनी चाहिए।

• सेवानिवृत्त होने के समय कर्मचारी का आचरण संतोषजनक होना चाहिए।

• यह आदेश केवल 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।

निर्देश और कार्रवाई

DOPT ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस संदर्भ में प्राप्त शिकायतों और अभ्यावेदन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप निपटाया जाए। विभागाध्यक्षों और कार्मिक प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन लाभ में इस वृद्धि का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को मिले।

कर्मचारियों के लिए राहत

यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपने सेवा काल में योगदान देने के बावजूद वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते थे। अब, काल्पनिक वेतन वृद्धि को उनकी पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा, जिससे उन्हें एक न्यायपूर्ण और संतोषजनक पेंशन लाभ मिलेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।