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NPS Update: कर्मचारियों को मिलेगी OPS जैसी सुरक्षा, पुराने पेंशन नियम होंगे लागू?

NPS Update: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसी सुरक्षा देने पर विचार कर रही हैजानिए इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
NPS Update: कर्मचारियों को मिलेगी OPS जैसी सुरक्षा, पुराने पेंशन नियम होंगे लागू?
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Haryana update, NPS Update: देशभर के लाखों कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर लंबे समय से जारी विरोध और पुरानी पेंशन की बहाली की मांग के बीच, अब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत NPS के तहत पेंशन वितरण को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के समान किया जाएगा।

CPAO के निर्देश  NPS Update

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे NPS पेंशन मामलों को पुराने पेंशन स्कीम के तहत दिए जाने वाले लाभों के समान तरीके से ऑपरेट करें। CPAO ने यह सुनिश्चित करने के लिए 18 दिसंबर 2023 को दिशानिर्देश जारी किए थे कि NPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले।

क्या है NPS का नया नियम?  NPS Update

CPAO के नए नियमों के तहत, NPS के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया को OPS की प्रक्रिया के समान बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य पेंशन वितरण को तेज और पारदर्शी बनाना है। इससे NPS लाभार्थियों को समय पर और बिना किसी परेशानी के पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। 

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अभी तक की समस्याएं  NPS Update

अब तक NPS पेंशन के मामलों में कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि इसका रखरखाव PFRDA और फंड हाउस के पास रहता था, जो बाजार से जुड़ा होता है। यह भी देखा गया कि कुछ मामलों में PAOs ने NPS मामलों को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया था, जबकि नए निर्देशों के अनुसार दो प्रतियां ही जमा करनी चाहिए थीं।

आगे की प्रक्रिया  NPS Update

अब सीपीएओ ने पेंशन वितरण में देरी को कम करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि पेंशन वितरण में कोई अड़चन न आए।

NPS के नियमों को सरल बनाकर, और OPS जैसी सुविधाओं को लागू करके, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन वितरण में पारदर्शिता और तेजी आए, जिससे कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिल सके।

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