PM आवास योजना: 31 मार्च तक आवेदन करें और पाएं अपना घर, पूरी जानकारी
सर्वे प्रक्रिया में प्राथमिकता और पात्रता
इस योजना में प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जो बेघर हैं, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति से आने वाले परिवारों को। इन परिवारों का नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़ा जाएगा। ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक द्वारा सर्वे किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है, जो अब तक सरकारी मदद से वंचित रहे थे।
डिजिटल माध्यम से आवेदन की सुविधा
आवेदन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए Awas Plus ऐप को लॉन्च किया गया है। यह ऐप राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और इसे स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार नंबर का होना अनिवार्य है, और लाभार्थियों को Awas Plus 2024 Survey और Aadhaar Face ID ऐप इंस्टॉल करना होगा। एक मोबाइल फोन से केवल एक ही सर्वे किया जा सकेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आवेदन सही तरीके से हो रहे हैं।
पात्रता की शर्तें
प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो इसके निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हैं। इन शर्तों में प्रमुख निम्नलिखित हैं:
- ऐसे परिवार जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है।
- जिन परिवारों के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन हैं, वे पात्र नहीं होंगे।
- किसान जिनकी KCC (कृषि क्रेडिट कार्ड) लिमिट ₹50,000 से अधिक है, वे योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
- परिवार के पास ढाई एकड़ से अधिक सिंचित भूमि होने पर भी वे योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकेंगे।
- जिन परिवारों के सदस्य सरकारी नौकरी में हैं या जिनका इनकम टैक्स/बिजनेस टैक्स भुगतान होता है, वे भी इस योजना के लिए अपात्र होंगे।
सर्वे की समय सीमा और प्रक्रिया
सरकार ने इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों का सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह समय सीमा सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में पक्के मकानों का वितरण निर्धारित समय में किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बेघर परिवारों को एक स्थिर और सुरक्षित आवास प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को पक्के घर मुहैया कराना है। यह योजना न केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए एक स्थायी छत प्रदान करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे न केवल ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि यह योजना ग्रामीण इलाकों के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी।