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हरियाणा: व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, माफ हुआ 2500 करोड़ का कर्ज

हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए 2500 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है। यह फैसला छोटे और मझोले व्यापारियों को आर्थिक मजबूती देने के लिए लिया गया। कर्ज माफी से हजारों व्यापारियों को फायदा मिलेगा, जो वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। सरकार ने कहा कि इससे व्यापार का माहौल सुधरेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
 
हरियाणा: व्यापारियों को मिली बड़ी राहत, माफ हुआ 2500 करोड़ का कर्ज
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haryana update : हरियाणा सरकार ने गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन फैसलों से व्यापारियों, रोगियों, दिव्यांगजनों और प्रदूषण जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।

हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को मंजूरी दी।

  • 10 लाख तक की बकाया राशि:

    • ब्याज पूरी तरह माफ।

    • मूल राशि में ₹1 लाख की छूट।

    • केवल बकाया राशि का 40% भुगतान करना होगा।

  • 10 लाख से 10 करोड़ तक की बकाया राशि:

    • ब्याज माफ।

    • बकाया राशि का 60% भुगतान करना होगा।

इस निर्णय से 2 लाख से अधिक व्यापारी लाभान्वित होंगे और सरकार की ओर से लगभग ₹2,500 करोड़ की राहत प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना पर भी चर्चा हुई। यह योजना महिलाओं और बच्चियों के कल्याण के लिए है। सरकार आगामी बजट सत्र में इस योजना के लिए फंड निर्धारित करेगी। योजना से राज्य में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी हो रही है।

हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को पेंशन के लिए 18 साल की उम्र सीमा समाप्त कर दी गई है।

  • अब सभी आयु वर्ग के रोगियों को वित्तीय सहायता मिलेगी।

  • यह सहायता पेंशन के अतिरिक्त होगी।

पानीपत स्थित चुलकाना धाम (खाटू श्याम जी का धाम) के लिए पूजा स्थल बोर्ड का गठन किया जाएगा।

  • विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई।

  • यहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर एकादशी के मेले में।

  • सरकार ने इस पवित्र स्थल के प्रबंधन और विकास के लिए कदम उठाए हैं।

सरकार ने मर्ज हुए विभागों के पूर्व कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया है।

  • पेंशन की राशि ₹6,000 से ₹20,000 तक होगी।

  • कुछ कर्मचारियों पर बुढ़ापा पेंशन का दायित्व भी था, जिसमें ₹1.46 करोड़ माफ किए गए।

  • नियम तय किया गया है कि एक कर्मचारी को एक ही जगह से पेंशन मिलेगी।

दिव्यांगजनों की सहायता के लिए 11 नई श्रेणियाँ जोड़ी गई हैं।

  • 2016 में संशोधन के तहत अब तक 10 श्रेणियाँ थीं।

  • नई श्रेणियों से 32,000 दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।

राज्य प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हरियाणा एयर क्लीन DPR को मंजूरी दी गई।

  • यह प्रोजेक्ट ₹3,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा।

  • वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य है।

  • योजना को चरणबद्ध तरीके से 6 साल में पूरा किया जाएगा।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा, जो राज्य की नई योजनाओं और उपलब्धियों को दिखाएगी। हरियाणा सरकार के ये फैसले राज्य के विकास, व्यापार, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण को नई दिशा देने वाले हैं। इन योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और राज्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।