DA Hike 2025: एक और राज्य ने बढ़ाया DA, इन सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

असम सरकार ने किया बड़ा ऐलान

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि आगामी वेतन में जोड़ी जाएगी और जो पिछली अवधि का बकाया होगा, उसका भुगतान अप्रैल और मई के महीनों में किया जाएगा।

इस घोषणा से राज्य सरकार के कर्मचारियों को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि उनकी मासिक आय में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही, यह फैसला यह भी सुनिश्चित करता है कि असम सरकार अपने कर्मचारियों की जरूरतों को समझते हुए समय पर फैसले ले रही है।

राजस्थान सरकार ने भी दी राहत

असम के बाद राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह वृद्धि भी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी। इस फैसले से राज्य के लगभग 12 लाख 40 हजार कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ होगा।

राजस्थान सरकार पहले ही कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब महंगाई दर में बढ़ोतरी से आम जनता प्रभावित हो रही है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी।

केंद्र सरकार ने भी दी थी मंजूरी

केंद्र सरकार ने मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी भी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी।

इस फैसले से देशभर में लगभग 1.15 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं। DA और DR अब 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस निर्णय से सालाना लगभग 6,614.04 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा।

महंगाई भत्ता क्यों होता है जरूरी?

महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। हर छह महीने में महंगाई दर के आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है और जरूरत पड़ने पर इसमें वृद्धि की जाती है।

पिछले कुछ महीनों में खाने-पीने की चीजों, ईंधन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में यह 2 प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों को राहत देने का काम करेगी और उनकी मासिक आय को स्थिर रखने में मददगार साबित होगी।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

• केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनर

• असम राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर

• राजस्थान राज्य के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर

इन सभी को 1 जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह भत्ता सीधे उनके मूल वेतन या पेंशन पर लागू होगा, जिससे उनकी कुल मासिक आय में इजाफा होगा।

सरकार की मंशा: आर्थिक स्थिरता और कर्मचारियों का भरोसा

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर DA में वृद्धि का उद्देश्य सिर्फ महंगाई से राहत देना नहीं, बल्कि कर्मचारियों को प्रेरित और संतुष्ट बनाए रखना भी है। सातवें वेतन आयोग के तहत यह व्यवस्था की गई है कि कर्मचारी महंगाई की मार से सुरक्षित रहें और उनका जीवन स्तर बेहतर बना रहे।

सरकारों का यह कदम एक बार फिर यह साबित करता है कि वे अपने कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देती हैं। इससे न सिर्फ आर्थिक मजबूती आती है, बल्कि कर्मचारी वर्ग का सरकार पर भरोसा भी मजबूत होता है।