DA Hike: राज्य कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते का मिलेगा लाभ, DA बढ़ेगा 4%

देरी से कर्मचारियों में वृद्धि हुई

हाल के दिनों में कर्मचारी-अधिकारी संगठनों ने गुस्सा जाहिर किया कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन तक DA भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी है. हालांकि, मप्र सरकार ने जानबूझकर कर्मचारियों के भत्ते के भुगतान में देरी की है, इसके लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। सरकार, राजस्थान में छत्तीसगढ़ को अनुमति दी गई है। सरकार चाहती तो चुनाव आयोग को एक बार फिर पत्र लिखकर स्पष्ट राय मांग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे कर्मचारियों को हर महीने काफी नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने कहा कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाभ मिलने के लिए राज्य सरकार को राजस्थान और सीजी के बाद जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।

4 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 46 प्रतिशत डीए हो जाएगा।

दरअसल, जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनभोगियों को 46% महंगाई भत्ता मिलेगा। जहां अन्य राज्यों में इसे लागू किया गया है, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 42% डीए मिल रहा है क्योंकि 4% बढ़ोतरी पर अभी निर्णय होना बाकी है। 4% की वृद्धि के बाद यह 42% से 46% हो जाएगा। यह जुलाई 2025 से लागू होने के कारण जनवरी से नवंबर तक का भुगतान भी मिलेगा। 46% DA वाले कर्मचारियों को 600 से 5700 रुपये का लाभ मिलेगा। प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। एरियर और भत्ते मिलाकर सरकार पर लगभग 350 करोड़ रुपये का खर्च होगा।