logo

UP NEWS: योगी सरकार ने दी खुशखबरी! 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा

UP NEWS: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है।  लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह वेतन वृद्धि कब से लागू होगी और किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा? क्या इससे पेंशनधारकों को भी फायदा होगा? अगर आप भी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी चाहते हैं, तो नीचे पढ़ें पूरी डिटेल।
 
UP NEWS: योगी सरकार ने दी खुशखबरी! 8 लाख कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Update, Digital Desk: मोदी सरकार ने बजट 2025 से पहले आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दी, जो केंद्रीय कर्मचारियों को खुश करता है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) वर्तमान में 53 प्रतिशत है, लेकिन आठवें वेतन आयोग लागू होने पर यह और बढ़ जाएगा।
स्थपना के बाद राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सुझाव लिए जाएंगे, जिससे कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार होगा।
अब आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। स्थापना के बाद 2026 तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। यानी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू हो सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ कब तक मिलेगा?

UP के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा?
कब तक उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएंगी? इसका अनुमान लगाने के लिए हमें सातवें वेतन (सातवें वेतन कमीशन की खबर) के लागू होने की प्रक्रिया को समझना होगा।
2016 में शुरू हुआ सातवां वेतन आयोग 2026 तक चलेगा। इससे पहले, चौथा, पांचवां और छठा वेतन आयोग भी दस साल बाद लागू किए गए थे। सातवें आयोग में लागू 2.57 फिटमेंट फैक्टर ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में वृद्धि की। साथ ही, छठे वेतन आयोग (छठे वेतन आयोग) में यह फैक्टर 1.86 था, जो चलते कर्मचारियों के वेतन में 1.86 प्रतिशत की वृद्धि का कारण था। इस प्रकार, प्रत्येक आयोग ने कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि की।

OPS Return: 19 साल बाद पुरानी पेंशन योजना की वापसी, सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर

आठवां वेतन आयोग:

पहले कहा गया था कि सातवां वेतन आयोग 2026 में दस साल पूरा हो जाएगा। इतिहास को देखते हुए, केंद्र सरकार ने इसे 2026 में लागू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने पिछली बार 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, लेकिन यूपी सरकार (UP Government) के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने में 5-6 महीने और लग गए।

यूपी सरकार के कर्मचारियों को जून 2016 में सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) के अनुसार छह महीने का एरियर मिल गया था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों को इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों से पांच से छह महीने बाद आठवें वेतन आयोग का लाभ मिल सकता है।

यूपी में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की संख्या
उत्तर प्रदेश में 8 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं और 4 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं। यह आंकड़ा पिछली दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा पर आधारित है।

OPS Return: 19 साल बाद पुरानी पेंशन योजना की वापसी, सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर

FROM AROUND THE WEB