UP Pension Scheme : 1 तारीख से यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी ये पेंशन

Haryana Update :  UP Pension Scheme : जनवरी में, केंद्रीय मंत्री सरकर ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए एक नई भुगतान कमीशन की घोषणा की।  Sarkar एक नए पेंशन स्कीम को शुरू करने जा रहा है, हालांकि इसके लागू होने में कुछ समय लगेगा।  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नामक योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।  वर्तमान में 7th Pay Commission का कार्यकाल जारी है, इसलिए योजना 7th Pay Commission के नियमों के तहत होगी।

यूनिफाइड Pension स्कीम (UPS) की विशेषताएँ

- स्थिरता और निश्चितता:  
  UPS एनपीएस (National Pension System) की तुलना में अधिक स्थिर और निश्चत Pension लाभ देने वाली है। UPS के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा Pension राशि के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा।

- Sarkar का योगदान:  
  एनपीएस में कर्मचारी का योगदान 10% और Sarkar का 14% होता है, जबकि UPS में Sarkar का योगदान बढ़ाकर 18.5% रखा गया है, जिससे कर्मचारियों को निश्चित और स्थायी Pension लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% ही रहेगा।

- पात्रता:  
  UPS का लाभ लेने के लिए कर्मचारी की सेवा कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। एक बार NPS से UPS में स्विच करने के बाद, कर्मचारी वापस NPS में नहीं जा सकेंगे।

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एनपीएस और UPS में मुख्य अंतर

- एनपीएस:  
यह बाजार की स्थिति पर आधारित स्कीम है, जिसमें Pension राशि में उतार-चढ़ाव का जोखिम रहता है। यहाँ निवेश पर निर्भरता होने के कारण निश्चितता नहीं होती है और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसके विरोध में भी आवाज उठाई है।

- UPS:  
यह एक निश्चित और स्थिर Pension Scheme है, जिसमें बाजार की स्थितियों का प्रभाव नहीं होता। UPS के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी अंतिम वेतन की 50% राशि Pension के रूप में निश्चित रूप से मिलेगी, जिससे आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी।

अप्रैल 2023 में एनपीएस के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। तब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एक पैनल ने इस बदलाव का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद यूनिफाइड Pension स्कीम का ढांचा तैयार कर इसे लागू करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहले ही इस Scheme की घोषणा की जा चुकी है।

लाभ और लाभार्थी

इस New Pension Scheme का लाभ करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों तक पहुंचने की उम्मीद है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यह Scheme शुरू की जा रही है। UPS के लागू होने से कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिलेगी और उनके भविष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।